शरद जोशी यांची खास मुलाखत

शेती, शेतकऱ्यांसाठी "मार्शल प्लॅन' हवा

 शरद जोशी... शेतकरी संघटनेचा संस्थापक नायक. भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारा आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध एल्गार उभारणारा नेता. 37 वर्षांपूर्वी कांदा आंदोलनातून पुढे आलेल्या या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या पातळीवर शेतकऱ्यांच्या चळवळीला वेगळी ओळख मिळाली, तिला एक वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनलेले श्री. जोशी आज (ता.3) वयाची 80 वर्षे पूर्ण करीत आहेत. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडवायचे असतील तर फक्त आणि फक्त "मार्शल प्लॅन'ची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी "ऍग्रोवन'ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केले. 

-----------------------------------------

आनंद गाडे 

-----------------------------------------------

प्रश्‍न : "शरद जोशी' नावाचा विचार प्रवाह आजही शेतकऱ्यांवर राज्य करतोय. कसा झाला हा प्रवास? 

श्री. जोशी : भारतात परत आलो. शेतकरी संघटना उभी करताना बौद्धिक प्रश्‍न भेडसावत होते. शेतीप्रश्‍न मांडण्यापूर्वी बौद्धिक भांडवल महत्त्वाचे होते. पुण्यातील गोखले संस्थेत अभ्यास केला. काही निवडक विषय मांडत गेलो, प्रभाव पडला. मी एकमेव असा होतो, की माझे पोट थेट शेतीवर होते. इतर शेतकरी नेतृत्वांप्रमाणे, आमदार-खासदारांप्रमाणे मी बोलघेवडा नव्हतो. शेतकऱ्यांच्या वेदना मला जाणवत होत्या. त्याच मी पुढे ठेवत गेलो.

प्रश्‍न : संघटनेचा प्रारंभीचा काळ आणि आजच्या काळातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नातील फरक आपण कसा करता? 

श्री. जोशी : शेती आणि स्वातंत्र्य दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. आम्ही जागतिकीकरणाचा पुरस्कार केला. जागतिकीकरणात स्वातंत्र्य आपोआप येते. कोणत्यातरी व्यवस्थेचा शेतमालासाठीचा रास्त भाव आपण मानायचा का? रास्त भावासाठीचा "सरासरी खर्च बरोबर सरासरी उत्पन्न' (average cost = average revenue) हे सूत्र मी नेहमी मांडले. शेतकरी जेव्हा एक दाणा पेरतो, तेव्हा त्याचे हजारो दाणे होतात. त्याला कोणाच्या मदतीची, अनुदानाची गरज नाही. त्याला योग्य बाजारभाव मिळणे हेच गरजेचे आहे.

प्रश्‍न : सध्याच्या शेतकरी संघटनांचे मार्गक्रमण योग्य दिशेने होत आहे का? जुन्याच मार्गाचा अवलंब आज करणे योग्य आहे का? 

श्री. जोशी : शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी काही वेगळे मार्गक्रमण केले नाही. आम्ही ज्या रस्त्याने गेलो, त्याच मार्गाने ते आपली शेखी मिरवत असतील, तर नवे शिकण्याची त्यांची फारशी कुवत नाही असे म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाकडे वाचन, अभ्यासाचे भांडवल आणि नैतिकता या बाबी असणे अत्यावश्‍यक आहे. केवळ आंदोलने करून, कारखाने-डेअरी काढून उपयोग नाही. नव्या कोणाकडेही ही पुंजी नाही. दुर्दैवाने पुढारी शेतकरी संघटना उभ्या राहिल्या. माझी दोन भाषणे ऐकली आणि आपले स्वतंत्र झेंडे फडावले. कोणताही नवीन मुद्दा नाही, त्यामुळे ते तुटपुंजे पडतात. चारित्र्याचाही प्रश्‍न आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची कुचंबणा झाली. राज्यकर्त्यांचा लबाडपणा आणि पुढाऱ्यांची भांडवली पुंजी या कैचीत शेतकरी सापडला आहे.

प्रश्‍न : केंद्रात नवे सरकार आले आहे, त्यांच्या शेती आणि शेतकरी धोरणावर आपले काय मत आहे? 

श्री. जोशी : पंडित नेहरू हे समाजवादी होते, तर नरेंद्र मोदी हे विकासवादी आहेत. या दोघांत फरक नाही. नव्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्‍वास कमविण्यासाठी काय केले? प्रत्येक आघाडीवर पाय आडवा घालून शेतकऱ्यांना मार्गक्रमण अशक्‍य केले आहे. वीज नाही, पाणी नाही, तंत्रज्ञान नाही. कांदा जीवनावश्‍यक वस्तूंत टाकला, निर्यातबंदी करतात. समाजवाद संपल्यानंतरसुद्धा विकासाचे प्रश्‍न तेच राहिले आहेत. उलट शेतकरी कर्जात गाडला गेला आहे. विविध बंधने लादून त्याला आपण आणखी खड्ड्यात घालत आहोत.

प्रश्‍न : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढले, यामुळे त्यांचे प्रश्‍नही वाढले आहेत का? 

श्री. जोशी : अल्पभूधारक आणि मोठा शेतकरी ही कल्पनाच चुकीची आहे. आपल्याकडे शेतकरी कुटुंबात साधारणत: चार मुलं असतात. जमिनीचे वाटप होते, तेव्हा त्यांच्या शेतीचे चार तुकडे होतात. आज असलेला मोठा शेतकरी पुढील पिढीत अल्पभूधारक होतो. इंग्लंडमध्ये शेतकरी कुटुंबात एक मुलगा चर्चसाठी जातो, नौदलात जातो. शेतीवरील अवलंबित्व कमी होऊन तुकडे होत नाहीत.

प्रश्‍न : शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्‍नही कायम आहेत.

श्री. जोशी : शेतकरी आत्महत्या ही सामाजिक समस्या आहे. आत्महत्या करण्याचा एक क्षण असतो, त्या शेवटच्या क्षणी कोणी, जर पाठीवर हात फिरवला, तर तो ती करणार नाही. अशा शेवटच्या क्षणी हात फिरवता येण्यासाठीची व्यवस्था आपण उभी करू शकलो नाही, हे शेतकरी चळवळीचे अपयश आहे. त्याची खंत आहे. या अगोदरही मी राज्यसभेतही हे मांडले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचा अभ्यास करताना महिला शेतकऱ्यांचे दु:ख, वेदना मी अनुभवली. यातून शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचा जन्म झाला. शेतीतील ऐंशी टक्के काम या महिलाच करतात. तिच्या हक्काकडे दुर्लक्ष केले जाते. याकरिता "सीताशेती,' "लक्ष्मीमुक्ती'सारखे कार्यक्रम राबविले. विचार पटल्यानंतर त्यांनी घरातील पुरुषांनाही संघटनेच्या कामात सहभागी होण्यास भाग पाडले.

प्रश्‍न : शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍न कसे सोडवायला हवेत? 

श्री. जोशी : मागची खूप घाण साचली आहे, ती अगोदर काढायला हवी. सर्वांत प्रथम सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती दिली पाहिजे. शेती आणि शेतकऱ्यांना समस्यांच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी "मार्शल प्लॅन'चा अवलंब केंद्र आणि राज्य सरकारने केला, तरच हे शक्‍य आहे. उद्‌ध्वस्त झालेल्या एखाद्या राष्ट्राला-समाजाला जेत्यांनी पुन्हा उभे करावयाचे असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी आणि जपानसारख्या देशांनी "मार्शल प्लॅन'च्या माध्यमातून आपली पुनर्उभारणी केली. अमेरिकेसारख्या देशाला पुन्हा टक्कर दिली. आपल्याकडे "इंडिया'ने "भारता'ला या गर्तेतून बाहेर काढावयास हवे. केवळ "मार्शल प्लॅन'सारख्या प्रयोगातूनच सर्वांगीण बदल आणि विकास शक्‍य आहे. या पद्धतीने शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करता येणार आहे.

प्रश्‍न : नव्या केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणत्या दिशेने जायला हवे? 

श्री. जोशी : मध्यंतरी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो. राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणे कशी आवश्‍यक आहे, हे सांगितले. राज्याला मार्शल प्लॅनद्वारे शेतीतील बदलासंदर्भात बोललो. या संदर्भातील अभ्यास अहवालही दिला. या मार्गाने गेलो, तरच पुनर्विकासाचा विचार करता येईल. मार्शल प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र बॉंड (रोखे) काढता येतील. सरकार का करत नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे.

प्रश्‍न : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीऐवजी कर्जमुक्तीबाबत आज बोलले जात आहे? 

श्री. जोशी : कर्जमुक्ती हा माझा शब्द आहे. कर्जमाफी हा शासनाचा. या विषयाला आज अग्रक्रम देणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कर्ज, वीजबिले हे सर्व बेकायदा आहेत. अशा कोंडीत शेतकऱ्यांना पकडणे हे बेकायदा आहे. या उलट प्रत्यक्षात सरकारच शेतकऱ्यांचे देणे लागते, आम्ही हे वारंवार मांडलेही आहे.

प्रश्‍न : कृषी संशोधन नसल्याने समस्यांत वाढ झाली आहे का? 

श्री. जोशी : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा मी तीन वर्षे सदस्य होतो. दुर्दैवाने आपल्याकडे आज कृषी संशोधनातील तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. सरकार जनुकीय चाचण्यांना (जीएम) परवानगी देत नाही. या उलट चीनमध्ये झालेल्या जनुकीय संशोधनाचे कौतुक आपले सरकार करते. बीटी तंत्रज्ञान हे मान्यताप्राप्त आहे, या संदर्भात देशात प्रयोगही करू न देणे हे दुदैवी आहे. आघा़डीच्या तंत्रज्ञानाला (frontier technology) मान्यता दिली नाही, तर आपणही नेहमीच जगाच्या मागे राहणार आहोत. 

also on : 

http://www.agrowon.com/Agrowon/20150903/5595973600418072452.htm